जनता का घोषणा पत्र' सुझाव अभियान: व्हाट्स एप व सोशल मीडिया के माध्यम से दो हज़ार से अधिक लोगों के आए सुझाव
इन्दौर। विधानसभा चुनाव के लिए राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करने के लिए ख़बर हलचल न्यूज़ ने 'जनता का घोषणा पत्र' कार्यक्रम संचालित किया, जिसके लिए घोषणा पत्र तैयार करने के पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों के आम नागरिकों से सुझाव लेने का कार्य किया गया, जिसमें 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।
संस्था द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तर पर डिजिटल मीडिया, इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक खेल संगठनों के साथ आम जनों से मिलकर सुझाव एकत्रित किए गए। साथ ही संस्था ने व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी और फ़ोन भी जारी किए थे।
घोषणा पत्र के लिए आए सुझाव
कार्यक्रम संयोजक डॉ. अर्पण जैन ने बताया कि 'ख़बर हलचल न्यूज़’ द्वारा जारी किए गए गूगल फ़ॉर्म व व्हाट्स एप नंबर सहित कार्यक्रमों के माध्यम से करीब दो हज़ार लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिसमें विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट देने, स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की जाए, पैतृक काम करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल खोला जाए, घोटाले की जाँच कर आरोपियों को सज़ा दिलाई जाए, सभी श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाए, रोज़ाना पानी की उपलब्धता हो, शराब से माहौल खराब होता है पूर्ण शराबबंदी की जाए, वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए किसानों को बाध्य न किया जाए, नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाई जाए, व्यापारी वर्ग को अतिरिक्त कर व अनावश्यक काग़ज़ी कार्यवाहियों के नाम पर
परेशान नहीं किया जाना चाहिए, अस्थाई कोरोना स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहाल किया जाना चाहिए, जिससे जो बेरोज़गार हुए शिक्षित युवाओं को रोज़गार मिले, साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, निमाड़ विकास प्राधिकरण बनना चाहिए, उच्च शिक्षा, सुगम यातायात, रोज़गार गारंटी, महिला सुरक्षा व्यवस्था, सुदूर क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में राशन ऑफ़ लाइन दिया जाए आदि शामिल हैं।
घोषणा पत्र सुझाव संकलन अभियान में विधानसभाओं के शिक्षकों, अधिवक्ताओं, ख़ास पहचान रखने वाली महिलाओं व अन्य संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनके सुझाव भी बंद लिफ़ाफे में लिए गए। कुछ उत्साही लोगों ने मुखर होकर कहा कि पार्टियों को अपने घोषणापत्र में सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट के समानांतर खड़ा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। बिजली के लंबे बकाया बिल वालों को राहत देने के साथ कई अपेक्षा लोगों ने की। कार्यक्रम का संचालन सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ।
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